केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अक्टूबर 2026 को SME Growth Fund की स्थापना के लिए भारत सरकार की 10,000 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। वित्त मंत्रालय की PIB सूचना के अनुसार उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए पूंजी उपलब्ध कराने का ढाँचा तैयार करना है।

विज्ञप्ति में विनिर्माण, सेवा, तकनीक और नवाचार आधारित क्षेत्रों के उद्यमों का उल्लेख है। इसमें equity निवेश की बात है। इसे सभी छोटे कारोबारियों के लिए अपने आप मिलने वाला अनुदान, नकद भुगतान या सामान्य बैंक ऋण समझना सही नहीं होगा।

किसी उद्यम के लिए उपयोगिता उसकी पात्रता, कारोबार की स्थिति और अंतिम निवेश नियमों पर निर्भर करेगी। स्थानीय कारोबारी प्रस्ताव तैयार करते समय अपने वित्तीय रिकॉर्ड और विकास योजना व्यवस्थित रख सकते हैं, लेकिन वास्तविक आवेदन प्रक्रिया और शर्तें आधिकारिक संचालन दस्तावेज से ही तय होंगी।

इस रिपोर्ट का आधार मंत्रिमंडल की मंजूरी संबंधी विज्ञप्ति है। किसी विशेष गोरखपुर इकाई को निवेश मिलने, आवेदन खुलने या निश्चित लाभ मिलने की पुष्टि नहीं की गई है।