गोरखपुर टैक्स बार एसोसिएशन का बजट सेमिनार: जीएसटी सरलीकरण और एमएसएमई (MSME) रियायतों पर विशेषज्ञों का मंथन
✍️ प्रवीण कुमार वर्मा
📅 प्रकाशित: 1/9/2026
छोटे व्यापारियों और सूक्ष्म उद्योगों के लिए जीएसटी प्रक्रियाओं को सरल बनाने की मांग। डिजिटल नोटिस और ऑटोमैटिक स्क्रूटनी पर रखी गई राय।
गोरखपुर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एवं टैक्स बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आज 'आधुनिक कराधान प्रणाली एवं एमएसएमई का सशक्तिकरण' विषय पर एक दिवसीय भव्य संगोष्ठी का आयोजन बैंक रोड स्थित चेम्बर भवन में किया गया।
**जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) की गोरखपुर बेंच की मांग:**
संगोष्ठी के मुख्य वक्ता एवं वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउंटेंट ने कहा कि पूर्वांचल में बढ़ते व्यापार और उद्योगों को देखते हुए गोरखपुर में जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल की सर्किट बेंच स्थापित की जानी चाहिए, जिससे व्यापारियों को मुकदमों के लिए लखनऊ या दिल्ली न जाना पड़े।
**ई-इनवॉइसिंग और एमएसएमई 45 दिन भुगतान नियम:**
विशेषज्ञों ने आयकर अधिनियम की धारा 43B(h) के तहत सूक्ष्म व लघु उद्यमों को 45 दिनों में भुगतान की अनिवार्यता के सकारात्मक प्रभावों और नकदी प्रवाह में सुधार के तौर-तरीकों पर व्यापारियों को विस्तृत मार्गदर्शन दिया।